राजस्थान सरकार का ऐतिहासिक फैसला – अब बेटियों के हाथ में होगी सपनों की चाबी!

जयपुर: प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण की दिशा में राजस्थान सरकार ने एक क्रांतिकारी बदलाव किया है। ‘कालीबाई भील’ और ‘देवनारायण योजना’ के तहत अब छात्राओं को स्कूटी के इंतजार में सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे।

सरकार ने पुरानी व्यवस्था को खत्म करते हुए अब सीधे ₹70,000 की राशि छात्राओं के बैंक खातों में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजने का निर्णय लिया है।

मुख्य बिंदु:

बजट और लाभार्थी: वर्ष 2024-25 में 26,000 और 2025-26 में 25,000 से अधिक बेटियों को लाभ मिलेगा। कुल ₹350 करोड़ सीधे खातों में ट्रांसफर होंगे।

आजादी और चुनाव: छात्राएं अब खुद तय करेंगी कि उन्हें स्कूटी लेनी है, उच्च शिक्षा की फीस भरनी है या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी है।

पारदर्शिता: टेंडर और खरीद की लंबी प्रक्रिया खत्म होने से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और समय की बचत होगी।

यह फैसला बेटियों के प्रति सरकार के विश्वास और उनके आत्मसम्मान को बढ़ाने वाला एक ठोस कदम माना जा रहा है।