Akram Khan
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देशभर में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ अब बड़ा एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। इस सिलसिले में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को एक सख्त आदेश जारी किया है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं, या फर्जी दस्तावेजों के सहारे यहां की नागरिकता या सुविधाएं हासिल कर रहे हैं, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए।
सूत्रों के मुताबिक, गृहमंत्रालय को कई राज्यों से इनपुट मिले थे कि कुछ पाकिस्तानी नागरिक फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड और पैन कार्ड बनवाकर लंबे समय से भारत में रह रहे हैं। इनमें से कुछ लोग दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और गुजरात जैसे राज्यों में बसे हुए हैं। इन लोगों की गतिविधियों पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर भी बनी हुई है, क्योंकि इनसे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होने की आशंका जताई जा रही है।
गृहमंत्री के निर्देश में कहा गया है कि स्थानीय पुलिस, खुफिया एजेंसियां और प्रशासन मिलकर ऐसे लोगों की पहचान करें और उनके खिलाफ विदेशी नागरिक अधिनियम (Foreigners Act) और नागरिकता अधिनियम (Citizenship Act) के तहत सख्त कार्रवाई करें। इसके अलावा अगर कोई अधिकारी या दलाल उनकी मदद करते पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कठोर कानूनी कदम उठाए जाएं।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारत की नागरिकता केवल संविधान और नागरिकता कानूनों के तहत ही दी जा सकती है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नागरिकता लेने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
गृहमंत्रालय ने राज्यों को यह निर्देश भी दिया है कि सभी जिलों में विशेष निगरानी अभियान चलाया जाए और हर संदिग्ध व्यक्ति की जांच की जाए। इसके लिए स्थानीय प्रशासन को आधार डाटा, मतदाता सूची और अन्य पहचान दस्तावेजों का मिलान करने को कहा गया है।
