अब घर पर ओपीडी करने के लिए चिकित्सकों को कराना होगा आरजीएचएस पोर्टल पर पंजीयन, फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम।

जयपुर, 23 मई। राजस्थान सरकार के आरजीएचएस (Rajasthan Government Health Scheme) में घर बैठे ओपीडी सेवा देने वाले चिकित्सकों के लिए एक अहम बदलाव किया गया है। अब अनुमोदित निजी चिकित्सालयों के डॉक्टरों को घर पर ओपीडी देने से पहले आरजीएचएस पोर्टल पर वन टाइम पंजीयन (One-Time Registration) करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य राजकीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके परिजनों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है।

दो मिनट में पूरी होगी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

आरजीएचएस पोर्टल पर यह रजिस्ट्रेशन एसएसओ आईडी के माध्यम से किया जाएगा, जिसे महज दो मिनट में पूरा किया जा सकता है। इसके बाद डॉक्टरों को घर ओपीडी के दौरान देखे गए आरजीएचएस लाभार्थियों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी, जिससे पोस्ट ऑडिट प्रक्रिया में उनकी ओपीडी सेवाओं की पुष्टि की जा सके।

यह जानकारी डॉक्टर 24 घंटे में कभी भी पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। इस प्रक्रिया से उन फर्जीवाड़ों पर भी रोक लगेगी जिनमें ओपीडी के नाम पर अत्यधिक दवाएं या अन्य सामान फार्मेसियों से उठाए गए थे।

फार्मेसी घोटाले के बाद उठाया गया कदम

आरजीएचएस अधिकारियों के अनुसार, बीते समय में यह पाया गया कि ओपीडी में बिना किसी वास्तविक परामर्श के फार्मेसियों से दवाएं या अन्य वस्तुएं ली जा रही थीं। कई मामलों में कार्रवाई भी हुई। ऐसे में ओपीडी की वैधता सुनिश्चित करने के लिए यह नवाचार जरूरी माना गया।

25 से 30 मई तक कराना होगा पंजीयन

शुक्रवार को इस नई प्रक्रिया का लाइव डेमो सभी अनुमोदित निजी अस्पतालों को दिया गया। उन्हें निर्देशित किया गया है कि 25 मई से 30 मई के बीच पंजीयन की प्रक्रिया पूरी कर लें। साथ ही, एडमिशन और डिस्चार्ज के समय मरीजों की फोटो सही तरीके से पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया की भी जानकारी दी गई।

लाभार्थियों को मिलेगा लाभ, प्रशासन को निगरानी में सुविधा

यह कदम न केवल आरजीएचएस योजना के लाभार्थियों को वास्तविक चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करेगा, बल्कि प्रशासन को यह निगरानी में भी सुविधा देगा कि किस चिकित्सक ने कब और किस मरीज को घर पर चिकित्सा सेवा दी।

आरजीएचएस योजना में यह तकनीकी नवाचार पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल योजनाओं के दुरुपयोग पर लगाम लगेगी, बल्कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को अधिक जवाबदेह एवं प्रमाणिक चिकित्सा सेवाएं भी मिलेंगी।