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राजस्थान में जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली सुविधाएं और वेतन एक बार फिर चर्चा में हैं। राज्य सरकार ने विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार ने मौजूदा मूल वेतन में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
अब 40 हजार नहीं, 44 हजार होगा बेसिक वेतन
वर्तमान में विधायकों को हर माह 40,000 रुपये का मूल वेतन मिलता है। 10 प्रतिशत की इस प्रस्तावित बढ़ोतरी के बाद अब उन्हें 44,000 रुपये बेसिक सैलरी मिलेगी। यह वेतन विधानसभा सदस्य होने के नाते उन्हें अन्य भत्तों से अलग मिलता है।
कुल सैलरी पहुंचेगी 1.51 लाख रुपये प्रतिमाह
इस बढ़ोतरी का असर उनकी कुल सैलरी पर भी पड़ेगा। अभी तक एक विधायक को हर माह लगभग 1 लाख 47 हजार रुपये वेतन और भत्तों के रूप में मिलते हैं। अब यह बढ़कर करीब 1 लाख 51 हजार रुपये प्रतिमाह हो जाएगा।
क्यों जरूरी बताया जा रहा है यह फैसला?
सरकार का मानना है कि महंगाई को देखते हुए विधायकों के भत्तों और वेतन में संशोधन जरूरी था। साथ ही यह भी बताया गया कि अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान के विधायकों का वेतन औसत के आसपास ही है, ऐसे में यह इजाफा आवश्यक है।
विपक्ष ने उठाए सवाल
हालांकि, विपक्ष ने इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि आम जनता महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही है, और ऐसे समय में जनप्रतिनिधियों के वेतन में बढ़ोतरी करना उचित नहीं है।
क्या कहती है जनता?
सोशल मीडिया और जनता के बीच इस फैसले को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखी जा रही है। कुछ लोग इसे विधायकों के काम के सम्मान के रूप में देख रहे हैं, वहीं कई लोग इसे जनता की भावनाओं के खिलाफ मान रहे हैं।
यह प्रस्ताव अब अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री और कैबिनेट के समक्ष जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद यह संशोधित वेतन अगले सत्र से लागू किया जा सकता है।
